काय ही जीवघेणी गर्दी आहे इथे! असं मुंबईमध्ये गेल्यावर कायमच वाटतं. काल ती गर्दी काहीजणांसाठी खरंच जीवघेणी ठरली. कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय गर्दी होते, चेंगराचेंगरी होते आणि २२ माणसं हकनाक बळी जातात, हे असह्य आहे.
पण गेलेल्या माणसांवर दोन दिवस चार अश्रू ढाळून आपल्या देशातील समस्त यंत्रणा आणि माणसं मोकळी होतात, आणि पुन्हा आपल्या कामाला लागतात. जिंदगी रुकती नही! हे असं होत आलं आहे, आणि असंच होत राहणार कारण आपल्याकडे माणसाच्या जीवाची किंमत शून्य आहे, मायनस आहे. त्याचं कारण म्हणजे आपल्याकडे खूsssप माणसं आहेत. किडामुंगीसारखी रोज मरतात. रोज मरे त्याला कोण रडे? तर हे असंच होत राहील. याला उपाय काय? माणसाच्या जीवाची किंमत येण्यासाठी एकदम ६०-७० कोटी माणसांना मारून तर टाकू शकत नाही. मग उपाय असा, की झुंबड होणार नाही असं करावं. त्यासाठी काय करावं? स्वित्झर्लंडला जावं.
काssssssय? म्हणून ओरडू नका.
तिथे जावं आणि काही मूलभूत गोष्टींचा अभ्यास करावा, अनुभव घ्यावा. आणि मग उपाय सापडू शकतील. ते अनुभव आपल्या बांधवांना सांगावे. ते तसे वागू लागतील अशी देवाचरणी प्रार्थना करून सोडून देऊ नये, तर त्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. आता यातला दुसरा भाग तर माझ्या हातात नाही. पण बांधवांना अनुभव-उपाय सांगणे आहे.
त्यामुळे जेहत्ते काळाचे ठायी अस्मादिकांच्या स्वित्झर्लंड प्रवासात मिळालेले काही अनुभव-विचार मांडत आहे. झुंबड या संदर्भातले.
पर्यटक म्हणून गेल्यावर देखील युरोपीय देशात हे जाणवत राहतं, की गर्दी अशी फार म्हणजे फार क्वचित प्रसंगी होते. तिथे दीर्घ वास्तव्य करणाऱ्याला तर हे सतत जाणवतं. मी नुकतीच पर्यटक कमी, रहिवासी जास्त अशा स्वरुपात स्वित्झर्लंड देश पाहिला. झूरिक हे तिथलं सर्वात मोठं शहर. मोठं म्हणजे किती? तर उपनगर वगैरे धरून साधारण १८ लाख वस्तीचं. (मी कोथरूड मध्ये राहते. तिथली वस्ती देखील याहून जास्त असेल). जगातल्या अति-श्रीमंत शहरांपैकी एक. किमती पण अफाट आणि जगातील सर्वाधिक पॉवरफुल आर्थिक संस्था इथे आहेत. चकचकीत ट्रेन, स्वच्छ रस्ते, सुंदर बागा, देखण्या बिल्डींग, जपलेल्या जुन्या वास्तू, वगैरे गोष्टी बहुसंख्य युरोपात असतातच, त्या इथे पण आहेत. त्याचं काही कौतुक नाही.
मग हे सगळं, पैशांसकट, इथे असून सुद्धा या शहरात इतकेच लोक कसे? बाकीचे कुठे गेले? इथे झुंबड होत कशी नाही?
कुठेही नाही. ते सगळे त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणी आहेत. ते झूरिकला येतच नाहीत. कशाला येतील?
म्हणजे? नोकरी-धंदा, शिक्षण, 'प्रगती', स्टेटस, ई. ई. साठी?
काहीच नाही, तर "गावाकडून आलोय, मंत्रालयात पाव्ह्ण्यांनी सांगून ठेवलाय, सही घेऊनच मुंबईतून परत जाणार, त्याशिवाय काम व्हायचं नाही." ई तरी?
सरकारी कामं? कोर्टाचे खेटे? अत्याधुनिक हॉस्पिटल? पोलीस भरती? नेशनल स्पोर्ट्स कोम्प्लेक्समध्ये सरावाला?
हे सगळं त्यांच्या त्यांच्या गावात आहे.
मंत्रालय पण?! कोर्ट पण??!
उत्तर आहे, हो. स्वित्झर्लंड हा जगातल्या विकेंद्रीकरणाच्या (अर्थात decentralization) सर्वोत्तम उदाहरणांमधील एक असावा. राजकीय दृष्ट्या, त्या देशाचे २६ canton आहेत, त्या प्रत्येकाखाली काही म्युनीसिपालिटी. त्या प्रत्येक कॅन्तोन ला स्वतःचं सरकार आहे. आपल्याकडे पण राज्य सरकार आहे, मग फरक काय? तर आपल्याकडे केंद्र सरकार पण आहे. राज्यसरकारच्या वरती. तिथे असा काही प्रकारच नाही आहे. म्हणजे प्रत्येक कान्तोनचा स्वतःचा झेंडा, स्वतःचं संविधान, स्वतःचं मंत्रिमंडळ, (काही ठिकाणी स्वतःचा धर्म पण) आहे, आणि ते पूर्ण १००% स्वतंत्र आहे. त्यामुळे होतं काय, की प्रशासनाच्या बाबतीत वरती खेटे घालणे हा प्रकारच होत नाही. वैयक्तिक पातळीवर देखील तुमच्या कान्तोनचा एखादा नियम पटला नसला, तर तुम्ही १०० दिवसात ५०००० लोकांचा पाठींबा मिळवा, आणि तो बदलून घ्या. मग तो ह्या सभागृहात, मग त्या, मग राष्ट्रपतीकडे सहीला, असं नाही. त्यामुळे प्रशासकिय दिरंगाई बरीच कमी आहे. तुम्हाला जी काही सरकारी कामं करायची गरज पडू शकते, त्यासाठी फार लांब यायची गरजच बहुतांश वेळेला पडत नाही. झुरिक कॅन्तोनने एखादा निर्णय घेतला, तर व्यवस्थेतील लोक तो सपासप राबवू शकतात आणि राबवतात.
याचा परिणाम काय? की प्रत्येक कॅन्तोन आपल्याकडे कसं आर्थिक-प्रशासकीय-व्यावसायिक-सामाजिक दृष्ट्या स्वतंत्र, स्वायत्त वातावरण निर्माण होईल, असा प्रयत्न करतो, कारण त्याला पोसणारा वरती कुणी नसतो. आर्थिक नाड्या कोणा एकाच्या अथवा एका शहराच्या हातात एकवटल्या आहेत, असं नसल्याने तत्वतः तुम्ही कुठलाही उद्योग किंवा कारखाना कुठेही सुरु करू शकता. त्यामुळे आमचं गाव लहान आहे, इथे काय मिळणार पोटापाण्याला, आणि मिळालंच तरी आमची 'प्रगती' कशी होणार असा प्रश्न फार क्वचित उभा राहतो. तिथे पाणी असतं, वीज असते, कचरा प्रकल्प असतात. र्योथेनबाख नावाचं जेमतेम हजार वस्तीच्या एका गावात राहिले होते. तिथे देखील झुरिकच्या तोडीसतोड रस्ते, पाणीपुरवठा, जवळपास कारखाना, रेल्वे स्टेशन, तिथून अक्षरशः घराघरात पोहोचणार्या पिवळ्या बसेस, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, सुपरमार्केट, बाग, खेळणी, आणि चांगली शाळा हे सगळं आहे. मग का कोणी उठून जाईल झुरिकला? नो झुंबड.
झुरिक कॅन्तोनमध्ये ४ वर्षाची आपापली चालत शाळेत जाणारी मुलं पाहिली. तिथे असा नियम आहे, कि तुमच्या घराच्यापासून जास्तीत जास्त एक किमी अंतरावरच्या शाळेतच मुलाला घालायला हवं. कारण त्याला खरंतर आपापलं चालत जाता आलं पाहिजे. आमच्या घराजवळ शाळा नाही, ती चांगली नाही, असं होतच नाही, कारण ती असतेच. विकेंद्रीकरणामध्ये हे अंतर्भूत असतं. आणि कमाल म्हणजे ह्या सर्व मुलांना गळ्यात घालायला फ्लोरोसंट केशरी रंगाचे बिल्ले असतात, खूण म्हणून. जेणेकरून वाहन चालकाच्या लक्षात येईल कि ती शाळेत चालली आहेत.
"आम्ही चालत पाठवणार नाही. गाड्या असतात रस्त्यावर!" हे होऊ शकत नाही, कारण point-to-point फूटपाथआहेत, ज्यावरून सुखेनैव चालता येतं.
युरोपातली सावजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली आहेच. पण स्वित्झर्लंडमधली दृष्ट लागावी अशी आहे. त्या ट्रेनच्या येण्यावर आपलं घड्याळ लावावं इतकी वक्तशीर आहे. माझ्या घरापासून ऑफिसपर्यंत जर स्वछ, वक्तशीर, भरोसेमंद सार्वजनिक वाहन असेल, तर मी ते का नाही वापरणार? आणि मी कुठेही टेकडीवर, डोंगरावर, पाताळात राहत असले, तरी माझ्यापर्यंत पोहोचणारी बस किंवा ट्राम असते, त्याचं वेळापत्रक असतं, ते पाळलं जातं. मग ऑफिस २, ५, २५, कितीही किमी वर असण्याने काहीच फरक पडत नाही. मी उठून त्या शहरात राहायला जायलाच हवं, असं होत नाही. विमानतळावर उतरल्यावरसुद्धा तिथेच खाली ट्रेन असते. आपल्याकडे का नसते, माहीत नाही. (कदाचित विमानात बसणारे म्हणजे तुम्ही श्रीमंत, तुम्हाला काय गाड्या आणायला येत असतील किंवा taxi परवडेलच, असा समज आहे, आणि तो आजतागायत पुसलेला नाही.)
विकेंद्रीकरण करा, असं नुसतंच म्हणून काही होत नाही. किंवा फोर्ट मधून ऑफिस बीकेसीला हलवलं कि विकेंद्रीकरण होत नाही. मुळात अनेक ऑफिस, अनेक उद्योग हे केवळ शहरात एकवटू नयेत, हे बघावं लागेल. आणि त्यासाठी शहराची जी काही आकर्षणं आहेत, लोकांना इथेच ठेवून घेणारी, ती गावात तयार व्हायला हवीत. त्यासाठी मुळापासून योजना करायला हवी. वाहतूक ते शिक्षण ते वीज ते आरोग्य, हे सगळं लक्षात घेणारी. स्वित्झर्लंडच्या बाबतीत, गावातून शहरात भसाभस ज्या कारणासाठी लोक येतात त्यातली बहुसंख्य कारणे त्या देशाने नष्ट करून टाकलेली आहेत. परिणाम असा, कि तिथे एक दोन मोठी शहरे आणि बाकी ओसाड गावं असं होत नाही. शहरात गगनचुंबी इमारती हा प्रकार नाही. कारण त्या बांधायची गरजच नाही. थोडी थोडी माणसं बर्याच प्रदेशामध्ये पसरलेली आहेत. ती ते प्रदेश सोडत नाहीत, उलट तिथे अजून भरभराट कशी होईल असं बघतात, कारण आपण स्वतः आपल्या प्रगतीचा मार्ग आखू शकू, अशी संधी देणारी यंत्रणा त्यांच्याकडे उपलब्ध आहे. आणि ती आपणच तयार केलेली यंत्रणा आहे, त्यामुळे आपण त्याचे नियम पाळलेच पाहिजेत, हे त्यांना पक्कं ठाऊक आहे.
त्याने माणसांना आणि त्यांच्या जीवनाला किंमत येते.
आपल्याकडे हे करण्यात अडचणी बऱ्याच आहेत, ह्याची मला पूर्ण कल्पना आहे. आपल्या लोक्संख्येपासून ते राजकीय व्यवस्थेपासून ते जातीव्यवस्थेपर्यंत. पण कधीतरी अभ्यास करून, जगातील उत्तमोत्तम उदाहरणं बघून आपल्याकडे त्यातलं काय आणता येईल, असा विचार व्हायला हवा. आणि मुख्य, कृती व्हायला हवी. आणि ती आपणच करायला हवी.
नाहीतर काल परळ, उद्या पुण्यातला लक्ष्मी रोड, परवा दिल्लीमधला चांदणी चौक.
झुंबड होत राहणार.
ओल्या पिपांमध्ये उंदीर मरतच राहणार. आणि पिपाबाहेरचे तसेच जगत.
द शो मस्ट गो ऑन!
स्नेहा गोरे मेहेंदळे
पुणे
No comments:
Post a Comment